ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਸੰਸਦ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ।